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GST काउंसिल ने दी मंजूरी, 1 फरवरी से लागू होगा ई-वे बिल

नई दिल्ली – जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल लागू करने को अनुमति दे दी है। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का फैसला ले लिया गया। देश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार उम्मीद से कम कर संग्रहण होने के आलोक में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को बैठक अायोजित की गयी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी के मद में राजस्व संग्रह घटने की वजहें तलाशने की कोशिश की गयी।

काउंसिल ने इंटर स्टेट ई-वे बिल के लिए 1 फरवरी 2018 की डेडलाइन तय की है वहीं इंट्र स्टेट ई-वे बिल 1 जून से लागू होगा। इस बिल का ट्रायल रन 15 जनवरी से शुरू होगा। E-Way Bill को कुछ यूं समझा जा सकता है। अगर किसी वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के अंदर लाना या ले जाना होता है तो सप्लायर को ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।

इस बिल की अवधि 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक रहेगी। यह समयसीमा दूरी के आधार पर तय की जाएगी। मसलन, यदि सामान 100 किमी तक जाएगा तो इसके लिए 1 दिन की समयसीमा होगी वहीं 1000 किमी या इससे ज्यादा दूरी के लिए 15 दिन की समयसीमा होगी।

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